Gig Economy को लेकर केंद्र सरकार (Centre) ने एक अहम proposal रखा है। Zomato, Swiggy, Amazon जैसे platform-based companies पर काम करने वाले लाखों delivery partners और freelancers के लिए यह policy game-changer साबित हो सकती है।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई gig worker साल में कम से कम 90 दिन काम करता है, तो वह social security benefits के लिए eligible हो सकता है। Business News perspective से देखें तो यह move labour reforms और digital economy को balance करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है।
Gig Workers के लिए बड़ी Policy Update के कुछ खास सवाल जवाब।
What is 90-Day Work Rule for Gig Workers ? 90-Day Work Rule क्या है और इसका मतलब क्या निकलता है?
90-day work condition का मतलब यह नहीं है कि लगातार 90 दिन काम करना जरूरी होगा, बल्कि साल भर में cumulative working days count किए जा सकते हैं। Centre के इस proposal का core idea यह है कि gig workers को भी formal workforce की तरह basic security मिले। Business angle से यह rule companies और workers दोनों के लिए clarity लाता है।
इससे part-time और flexible workers भी social security net में आ सकेंगे और Platforms अब workers को completely “independent contractors” की तरह treat करने से पहले policy compliance को ध्यान में रखेंगे।
Gig Workers Policy Update से Zomato, Swiggy और Amazon जैसे Platforms पर क्या असर पड़ेगा?
Zomato, Swiggy और Amazon जैसे platforms पर काम करने वाले delivery partners की संख्या लाखों में है। Business News context में देखें तो इससे platforms की cost structure थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन long-term में worker retention, productivity और trust में improvement देखने को मिल सकता है।
अगर यह proposal law बनता है, तो companies को workers’ data tracking, contribution mechanisms और compliance systems मजबूत करने होंगे। Stable workforce ultimately service quality को भी बेहतर बनाएगा।
Gig Workers के किन Social Security Benefits की बात हो रही है?
Policy Update का कदम gig work को short-term income option से आगे बढ़ाकर long-term livelihood model बनाने की दिशा में है।Government पहले ही e-Shram portal के जरिए unorganised workers का database बना रही है, और gig workers को भी उसी ecosystem में integrate करने की तैयारी है।
Proposed framework के तहत gig workers को health insurance, accident cover, life insurance और old-age protection जैसे benefits मिल सकते हैं। Policy experts मानते हैं कि future में maternity benefits और disability support जैसे options भी add किए जा सकते हैं।
Gig Economy का अगला Phase शुरू?
Gig Economy Business News takeaway कोई temporary trend नहीं रही, बल्कि India के labour ecosystem का permanent हिस्सा बनती जा रही है। अगर सही तरीके से लागू हुआ, तो यह model workers को security देगा और companies को sustainable growth का रास्ता दिखाएगा।
Centre का 90-day work proposal यह दिखाता है कि India की gig economy अब policy radar पर आ चुकी है। यह सिर्फ welfare scheme नहीं, बल्कि future of work को redefine करने की कोशिश है।
Gig Workers के लिए Opportunity या Challenge?
Gig Workers के लिए यह proposal एक opportunity है क्योंकि पहली बार उन्हें social security cover का रास्ता मिलता दिख रहा है। Experts का मानना है कि अगर implementation simple और digital-first रहा, तो gig workers इसे positively अपनाएंगे।
Otherwise, complexity workers को informal ही बनाए रख सकती है। लेकिन challenge यह है कि eligibility, documentation और platform dependency को लेकर clarity अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है।
Conclusion
Gig Workers Policy Update के बारे में समझें तो यह employee के लिए अनिवार्य है, लेकिन यह Businesses के लिए बड़ा impact लानेवाले है। Cost Effective Benefit और Speed के साथ सेवाओं को जोड़नेवाले इन बिजनस को अब की दृष्टिकोण से इसपर काम करना पड़ेगा और इस कानून के साथ परिवर्तन लाना होगा।
Online Aggregators ने शुरू में काफी investment करके फिर profitable होने के प्लान बनाए हैं, लेकिन आये दिन बढ़ते चैलेंज इन business के लिए हानिकारक भी हैं। लेकिन इन Entrepreneurs ने इन विचारों से उठके काम भी किया है और खास करके इन बिजनस की Marketing और Scale of Business से Startups को काफी सारी बातें सीखने मिलती है।
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