Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 के बदलाव पर cooperative societies laws को State Government की सत्ता में गिने जाने से विरोध जताया गया है। FM Nirmala Sitharaman के Union Budget 2024 की घोषणा पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है।
इसके बाद अब इस नई चर्चा में भी विभिन्न दृष्टि से इंटरनेट पर बातचीत हो रही हैं। शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को इस Amendment के बारे में बात बताई गई है। क्यों Banking Laws (Amendment) Bill को इस बार केंद्र सरकार के हस्तक्षेप किया गया, इसपर पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं।
Banking Laws (Amendment) Bill में नया क्या introduce किया गया है?
FM Nirmala Sitharaman ने number of nominees के बदलाव को लोक सभा में Banking Laws (Amendment) Bill में प्रदर्शित किया है। इस बदलाव से Bank Customer को अपने Bank Account के लिए One Nominee Option के बजाय Four Nominee Option जोड़ने का विकल्प दिया जायेगा।
इसके अलावा एक और बदलाव को प्रदर्शित किया गया है, जो 6 दशक से बदल नहीं गया। इसमें ‘substantial interest’ for directorships पुनः परिभाषित करने की बात बताई गई है। इसमें ₹5 लाख की लिमिट को ₹2 करोड़ कर दी है।
Nirmala Sitharaman द्वारा Banking Laws (Amendment) Bill के लिए congress member Manish Tewari
ने विरोध जताया और कहा कि cooperative societies के संबंध में नियम के लिए state governments कोढ़ीकर है, इसलिए इस तरह यह बदलाव नहीं करना चाहिए।
जिसके जवाब में Sitharaman ने बताया है, कि cooperative banks की नेतृत्व और हक्क का पूरा सन्मान करते हैं, लेकिन banking regulation act और cooperative banks के बीच रहे संबंध के कारण इस नियम को इस माध्यम से बदलना अनिवार्य है।
FM Nirmala Sitharaman ने 2023-24 Budget speech में इस Banking Regulation Act में amendments की घोषणा की थी। पिछले हफ्ते Union Cabinet ने इस amended bill approve किया है और the Banking Regulation Act, 1949 के साथ इस बदलाव को शामिल करने the Reserve Bank of India Act, 1934, और the State Bank of India Act, 1955 में भी amendment करने के बारे में बताया है।
इसके साथ the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 और the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 में भी इन बदलाव को शरीक किया जायेगा।
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Conclusion
Banking Laws (Amendment) Bill के लिए Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कई और बातें भी बताई हैं। इसपर आर्थिक और कानूनी विशलक्षण करने गहराई से रिसर्च कर सकते हैं।
इन बातचीत में statutory auditors remuneration और reporting dates for banks के बदलाव के बारे नियम प्रदर्शित किये गए थे। दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय अब reporting dates को हर महीने की पंद्रह और आखरी दिन तय की गई है।