New NDA govt से Federation of All India Vyapar Mandal (FAIVM) अनुरोध करेगा कि छोटे और मध्यम व्यापार (MSMEs) को उनके ग्राहकों से भुगतान के लिए 45 दिनों की बजाय 180 दिनों का समय दिया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसका संकेत दिया था।
New NDA Government से व्यापारियों की अपील: MSME भुगतान अवधि 180 दिन करने की अर्जी
New NDA Government से फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (Federation of All India Vyapar Mandal, FAIVM) अनुरोध करेगा कि छोटे और मध्यम व्यापार माने Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) को उनके ग्राहकों से भुगतान के लिए 45 दिनों की बजाय 180 दिनों का समय दिया जाए।
FAIVM के अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना (Jayendra Tanna) ने FE Aspire को बताया कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 43B (Section 43B) में छोटे और मध्यम व्यापार (MSMEs) के देर से भुगतान की समस्या से संबंधित बदलावों को जुलाई में बजट में वापस लिया जा सकता है।
वर्तमान MSME 45-day Payment Rule की बजाय तन्ना ने कहा कि नई सरकार को एक समान नीति बनानी चाहिए जिसमें सभी सप्लायरों (suppliers) को माल और सेवाओं (goods and services) के लिए भुगतान चालान (invoice) जारी होने के 180 दिनों के भीतर करना होगा।
इसके कारण अब व्यापारी, जिनमें wholesale और retail व्यापारी शामिल हैं, केवल कुछ Bank Loan ही प्राप्त कर सकते हैं। उनके ग्राहकों को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना जरूरी नहीं है ताकि उन्हें कर (tax) लाभ मिल सके।
Federation of All India Vyapar Mandal, FAIVM President Jayendra Tanna ने यह भी कहा कि नई भुगतान नीति जीएसटी (GST, Goods and Services Tax) नियमों का भी ध्यान रखेगी।
इस वजह से, तन्ना ने कहा कि सरकार को एमएसएमई (MSME) पंजीकरण के लाभों (benefits of MSME registration) को उन व्यापारियों तक भी बढ़ाना चाहिए जिनके पास एमएसएमई मंत्रालय (MSME Ministry) से उद्यम पंजीकरण (Udyam registration) है, जिसमें देरी से भुगतान (delayed payment) के नियम जैसे महत्वपूर्ण नियम भी शामिल हैं।
मई में Finance Minister Nirmala Sitharaman ने लुधियाना में छोटे और स्थानीय उद्योगों (local industries) से बात करते समय, कहा था कि अगर Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) अपने ग्राहकों से भुगतान की समय सीमा के बिना जारी रखना चाहते हैं, तो सरकार आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के Section 43B में किए गए बदलावों को पूर्ण बजट में वापस लेगी।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि – अगर एमएसएमई (MSMEs) चाहते हैं कि उनके ग्राहकों को 45 दिनों की सीमा के बिना, चाहे 45 दिनों से अधिक, 150 दिनों या एक वर्ष और उससे भी अधिक का समय मिले, तो हम इस नियम को बदल देंगे और पुराने नियम पर वापस जाएंगे।
Conclusion
New NDA Government से व्यापारियों की MSME 45-day Payment Rule पर अपील के कारण होनेवाले बदलाव आनेवाले समय में व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए चर्चा किया जा रहे हैं।
लेकिन नियमों के प्रभावों को कई स्टारों पर देखा जायेगा, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इसे न केवल Small & Medium Enterprises के लिए देखना चाहिए, बल्कि Business Market के चलन और नए व्यवहार कि ओर बन रहे प्रभाव पर चर्चा करना चाहिए। इस नए बदलाव के साथ आनेवाली नई खबरों को आपतक लाने का पूरा प्रयास करेंगे । इसके साथ साथ आप भी अपनी ओर से कोई सुझाव जोड़ना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं।